सातवें वेतन और कर्ज माफी के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी यूपी सरकार

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(Hindustan)

सातवें वेतन और किसानों की कर्ज माफी से राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से विकास कार्यों पर असर न पड़े, इसके लिए यूपी सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार को कुछ नए टैक्स लगाने पड़ेंगे।

इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी टैक्स के नए स्त्रोत खोजेगी। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व के स्त्रोतों में वृद्धि करेगी। नए उपाय तलाश करेगी। टैक्स की दरों में बदलाव करेगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ करेगी। कर चोरी रोकने पर नियंत्रण कैसे हो, इसका समाधान भी सुझाएगी।

इन सभी विषयों पर कमेटी सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर, अपर मुख्य सचिव आबकारी, अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्री प्रो.एमके अग्रवाल, उद्योगपति मनीष कपूर, प्रदेश के व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि-एडवोकेट आलोक कुमार और सचिव वित्त सदस्य होंगे। जबकि चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव सिंघल सदस्य सचिव होंगे।

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