स्मॉग: पड़ोसी राज्यों में भी ऑड-ईवन योजना लागू करने की मांग

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(Hindustan)

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन योजना पर लगायी गयी शर्तों पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष मंगलवार को नयी याचिका दायर की। याचिका में न्यायाधिकरण से दोपहिया और महिला चालकों को ऑड-ईवन योजना के तहत एक वर्ष के लिए या 2000 बसों का इंतजाम होने तक छूट देने का अनुरोध किया गया है। नयी याचिका में एनजीटी से यह भी आग्रह किया गया है कि पड़ोसी राज्यों को उनके यहां ऑड-ईवन योजना लागू करने का निर्देश दिया जाये।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ले ली थी
इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना शर्तों के साथ लागू करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ सोमवार को दायर की गयी पुनर्विचार याचिका वापस ले ली थी। उस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे।

एनजीटी ने शनिवार को ऑड-ईवन योजना को अनुमति देते हुए दोपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी छूट नहीं देने का आदेश दिया था। सरकार 13 नवम्बर से पांच दिन के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करना चाहती थी लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा लगायी गयी शर्तों को देखते हुए उसने इसे फिलहाल टाल दिया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छूट दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उससे सवाल किया कि वह योजना के दौरान महिलाओं के लिए अलग से बस क्यों नहीं चला सकती।

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