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विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सरकार अनुपूरक बजट के लिए मंजूरी लेने के साथ इनवेस्टर समिट से संबंधित कुछ विभागों की पॉलिसी पर भी निर्णय लेगी। वहीं, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भत्ते देने पर निर्णय होने की संभावना कम ही है।
सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक सत्र से संबंधित मसलों को ध्यान में रखकर बुलाई गई है। सदन में आने वाले कुछ एक्ट भी कैबिनेट के समक्ष आ सकते हैं। इनमें इनवेस्टर मीट से संबंधित पर्यटन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जैसे मामले हैं, जिन्हें 7 और 8 अक्तूबर को होने वाली इनवेस्टर मीट से पहले प्रभावी बनाया जाना है।
