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दिल्ली सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन और परोक्ष इच्छामृत्यु समेत छह अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार से सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण हैं। दिल्ली सरकार बनाम भारत सरकार मामले में संविधान पीठ तय करेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में सत्ता की बागडोर किसके पास रहेगी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के वकील गोपाल सुब्रह्मामण्यम और इंदिरा जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला उठाया था।
पिछले साल चार अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह से उपराज्यपाल ही यहां के मुख्य प्रशासक हैं। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दूसरा अहम मामला इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी, 2015 को यह मामला संविधान पीठ के पास भेज दिया था। इसके अलावा संविधान पीठ कल्पना मेहता बनाम भारत सरकार, स्टेट ऑफ झारखंड बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम पुष्पा और अन्य से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी। संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई भी करेगी कि क्या किसी अन्य धर्म के पुरुष से शाही करने पर पारसी महिला का स्वत: धर्मातरण हो जाता है।
