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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के क्रम में विवादित ढांचे (बाबरी मस्जिद) को ढहाए जाने के 25 साल पूरे होने पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यह सलाह सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। इसमें राज्यों से सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए 2008 में जारी हुई गाइड लाइन के अनुरुप कदम उठाने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से हर साल दिसंबर महीने में यह सतर्कता बरतने का निर्देश देता है। लेकिन इस साल उसकी सलाह का काफी महत्व है, क्योंकि पांच दिसंबर 2017 से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ इस मामले के पक्षकारों की दलील सुन रही है और अब इस मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होनी है। एक वजह यह भी है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस विवाद पर सख्ती बरती जा रही है। बाबरी विध्वंस की 25वीं बरसी पर अलर्ट, केन्द्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवायजरी
