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राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ई-वाहन पॉलिसी तैयार कर ली है। इस नई पॉलिसी के तहत 2023 तक दिल्ली में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ई-वाहनों की कीमतों पर आकर्षक छूट की दी जाएगी। पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंगलवार से जारी कर दिया गया और सरकार ने दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी इस ड्राफ्ट को डाला है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी-2018 के ड्राफ्ट को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का लगभग 30 फीसदी हिस्सा वाहनों से पैदा होता है, इसलिए दिल्ली में शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की जरूरत है।
ई-वाहनों के प्रयोग को तेजी से बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को बेहतर ऑफर्स देने की योजना है। पॉलिसी में ई-वाहनों के प्रयोग को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए वाहनों की बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन सभी इलाकों में तीन किमी के दायरे में बनाए जाएंगे। इस ड्राफ्ट को एक महीने बाद प्रभाव में लाना शुरू कर दिया जाएगा।
