अर्थव्यवस्था को गति देने को सभी पक्षों से बात करेगा आरबीआई

(AU)

अर्थव्यवस्था को गति देने और नीतिगत दरों में कटौती को लेकर आरबीआई गवर्नर 26 मार्च को बैठक करेंगे। इसमें व्यापार संगठनों और रेटिंग एजेंसियों के अलावा आल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है। यह बैठक अगले महीने की शुरुआत में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक से पहले की जा रही है, ताकि कोई फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाई जा सके।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले साल दिसंबर में पद संभालने के बाद कहा था कि वे आर्थिक विकास को गति देने में केंद्रीय बैंक की भागीदारी और बढ़ाने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष की पहली एमपीसी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाली यह बैठक 4 अप्रैल से शुरू हो रही है, जबकि 11 अप्रैल से आम चुनाव के पहल चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। मार्च में होने वाली बैठक ब्याज दरों के अलावा अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से भी बुलाई है। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए गवर्नर ने व्यापार संगठनों के साथ रेटिंग एजेंसियों को भी बातचीत में शामिल किया है। इससे पहले गवर्नर उद्योग चैंबर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकर्स और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक विकास को लेकर चर्चा कर चुके हैं।