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मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि अगर संसदीय चुनाव पहले कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने में सक्षम है। मुख्य चुनाव आयुक्त का यह बयान बुधवार को तब आया जब उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान के साथ कराए जा सकते हैं? जवाब में रावत ने कहा कि क्यों नहीं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
कुछ हलकों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अप्रैल-मई 2019 के बजाय लोकसभा चुनाव वक्त से पहले नवंबर-दिसंबर 2018 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में एक साथ कराए जा सकते हैं। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसंबर को खत्म हो रहा है। जबकि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान का क्रमश: 5 जनवरी 2019, 7 जनवरी और 20 जनवरी 2019 को खत्म हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि महज 24 घंटे पहले ही मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक साथ लोकसभा और 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पर कहा था कि हाल-फिलहाल में यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे और चुनाव आयोग को भी पूरी तैयारी करनी होगी। विधि आयोग में एक साथ चुनाव को लेकर कई स्तरों पर चर्चा चल रही है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी सोमवार को पत्र लिखकर विधि आयोग को इसके समर्थन में तर्क दिए थे।
