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देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर छिड़ी चर्चा और विपक्षी दलों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिति बनाकर इसके हर पहलू पर समयबद्ध रूप से चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। बैठक के जरिए यह जरूर संकेत दे दिया गया है कि पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक के बाद इस मुद्दे को सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा। बैठक का कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, द्रमुक जैसे कई दलों ने बहिष्कार किया। जबकि राजग के सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्ष से राकांपा, बीजद और वाम दल बैठक में शामिल हुए।
बुधवार को पांच मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें 21 दल शामिल हुए। इन पांच मु्द्दों में एक साथ चुनाव के साथ-साथ, संसद की उत्पादकता बढ़ाने, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर न्यू इंडिया के निर्माण और पिछड़े हुए आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा शामिल थी, लेकिन कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बैठक से दूरी बना ली। कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने का जरिया बताया तो तृणमूल ने श्वेत पत्र की मांग की। बैठक का संचालन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
