(Hindustan)
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई फैसले लिए गए। बैठक में यह फैसला किया गया कि विधायकों को अब सभी एयरलाइंस में यात्रा करने की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के मसौदे को बैठक में मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल नौ फैसले हुए हैं।
बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य संपत्ति विभाग के भवनों पर अवैध रूप से काबिज ट्रस्ट, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दलों की इकाइयों, कर्मचारी संगठनों, व्यवसायिक संस्थाओं, वकीलों व अन्य निजी आवंटियों को आसानी से बेदखल किया जा सकेगा। इसके लिए एक्ट से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई। बैठक में केजीएमयू लखनऊ में प्रति कुलपति पद की बहाली का फैसला किया गया। इसके अलावा एम्स और पीजीआई की तर्ज पर एडिशनल प्रोफेसर का पद भी सृजित करने का निर्णय हुआ और नर्सिंग व पैरामेडिकल की नई फैकल्टी खोलने का फैसला किया गया।
बैठक में फैसला निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के 822 ब्लाक में सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और फीड बैंक के लिए 822 कल्याण मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 30 हजार रुपये प्रति माह पर दो साल की इंटर्नशिप के लिए रखे जाएंगे। 40 साल तक के ग्रेजुएट युवा लिखित परीक्षा के जरिए रखे जाएंगे।
