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योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के पहले अनुपूरक बजट में लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य कर्मचारियों से किया वादा निभाया तो विकास को और रफ्तार देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। 13594.87 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में राज्य कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जमा कराने के लिए 5004.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 2093.98 करोड़ की व्यवस्था की है जबकि नगर विकास के लिए 2175.46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा में तो डॉ. दिनेश शर्मा ने विधान परिषद में अनुपूरक बजट पेश किया।
सरकार ने सात शहरों को अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं, अयोध्या समेत पर्यटन स्थलों पर फोकस करते हुए सरकार ने 163 करोड़ की व्यवस्था की है तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए दो राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना व 14 जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी रकम की व्यवस्था की है|
