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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। योगी सरकार सतर्कता से जुड़ी लंबित जांचों को समय से निस्तारित कर दोषियों को दंडित कराने के लिए सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने की कार्रवाई शुरू करने जा रही है। सबसे पहले इसके लिए सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर में काम करने वाली 10 जांच इकाइयों को थाना घोषित करने की तैयारी है। वर्तमान में सतर्कता जांच के लिए केस को स्थानीय पुलिस में रजिस्टर कराना पड़ता है। जांच इकाइयां थाना घोषित होने के बाद वे अपने पास केस रजिस्टर कर तेजी से कार्रवाई बढ़ा सकेंगी। पुलिस व अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किसी घटना या दुर्घटना में अपंग होने पर सरकार एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
