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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में अगले कुछ महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 83,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इससे पहले बृहस्पतिवार को ही अनुपूरक मांग की दूसरी किस्त के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये डालने के लिए केंद्र सरकार ने संसद से मंजूरी मांगी। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 65,000 करोड़ रुपये के बदले अब 1.06 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा पूंजी डालने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ने के साथ उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की पहचान करने का काम पूरा कर लिया गया है। एनपीए में कमी आना शुरू हो गई है।
